पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवाजीनगर बस स्थानक पुनर्बांधणी आढावा बैठक

पुणे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या शिवाजीनगर बस स्थानकाच्या पुनर्बांधणी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ‘महा मेट्रो’ आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) यांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. हा प्रकल्प ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) मॉडेलअंतर्गत राबवला जाणार असून, तो गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या PPP प्रकल्पांसाठी 99 वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले, जेणेकरून सक्षम विकासकांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.

राज्य सचिवालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, शिवाजीनगरचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवडा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, ‘महा मेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हार्डीकर (व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे), MSRTC चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेंकर, परिवहन विभागाचे उपसचिव राजेंद्र होळकर आणि नगरविकास विभागाचे उपसचिव विजय चौधरी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “शिवाजीनगर बस स्थानक पुनर्बांधणीचा निर्णय पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरेल. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ‘महा मेट्रो’ आणि MSRTC ने समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारंभासाठी महाराष्ट्र दिन (1 मे 2025) पर्यंत आवश्यक करार निश्चित करावेत. यामुळे पुणेकरांना जलद आणि प्रभावी वाहतूक सुविधा उपलब्ध होतील. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी शिवाजीनगर बस स्थानकाच्या भूखंडाचा PPP मॉडेलनुसार विकास केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ‘महा मेट्रो’ कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम करेल आणि MSRTC बरोबर नवीन सामंजस्य करार (MoU) करण्यात येईल. शिवाय, स्वारगेट बस स्थानकाच्या प्रगत विकासासाठीही आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.”

प्रकल्पाच्या महत्त्वाच्या बाबी:

• आधुनिक बस स्थानक वाणिज्य संकुलासह उभारले जाणार
• दोन बेसमेंट पार्किंगसाठी उपलब्ध
• अर्धवट बेसमेंट किरकोळ विक्रीसाठी राखीव
• ग्राउंड फ्लोअरवर बस स्थानक, पहिल्या मजल्यावर बस डेपो आणि दुसऱ्या मजल्यावर बस वाहनतळ
• सरकारी व खाजगी कार्यालयांसाठी 16 मजली इमारत

या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी वेळेचे बंधन पाळणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.