Pune News शहरातील खुला रिक्षा परवाना धोरण लवकरच बंद होणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने याबाबत निर्णय घेतला असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर याची अंमलबजावणी केली जाईल.
रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांवर महत्त्वाची बैठक
शुक्रवारी जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, पिंपरी चिंचवडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण, पुण्याचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले, तसेच विविध रिक्षा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी प्राधिकरणासमोर रिक्षाचालकांचे प्रश्न मांडले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, खुला रिक्षा परवाना तातडीने बंद करावा, तसेच नवीन रिक्षा बॅजही देणे थांबवावे. मागील १५ वर्षांपासून कोणत्याही नवीन रिक्षा स्टँडला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे रिक्षाचालकांची अडचण वाढली आहे.
रिक्षाचालकांचे प्रलंबित प्रश्न
रिक्षाचालकांनी विविध मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या, ज्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
- रिक्षा स्टँडसाठी सर्वेक्षण पूर्ण करावे आणि नवीन स्टँड मंजूर करावे.
- सीएनजीच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवावे, कारण पुण्यात सीएनजी मुंबईपेक्षा ८ रुपये महाग आहे.
- रिक्षा भाडेवाढ अपरिहार्य असल्याने त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.
- बाईक टॅक्सिला पुण्यात परवानगी देऊ नये, अन्यथा रिक्षाचालकांवर अन्याय होईल.
प्रशासनाचा ठाम निर्णय
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी खुला परवाना बंद करणे आणि रिक्षा स्टँड वाढवणे याबाबत ठाम भूमिका घेतली. तसेच, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कालबद्ध कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
त्यांनी मीटर पासिंगसाठी घेतला जाणारा अतिरिक्त दंड रद्द करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. मात्र, जर रिक्षा योग्यता प्रमाणपत्र तपासणीवेळी मीटरमध्ये फेरफार झाल्याचे आढळल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला.
सीएनजी हायड्रो टेस्टच्या जादा दरांविरोधात नाराजी
रिक्षाचालकांनी सीएनजी हायड्रो टेस्टसाठी आकारल्या जाणाऱ्या जादा दरांविरोधातही आवाज उठवला. मीटर पासिंग झाल्यानंतर पुनर्पासिंगसाठी घेतला जाणारा दंड बंद करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे, ओला-उबेरच्या बेकायदा वाहतुकीवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही संघटनांनी केली.
आता पुढे काय?
या महिन्याच्या अखेरीस नवीन रिक्षा स्टँड मंजूर करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे पुण्यातील रिक्षाचालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
यासोबतच, खुला रिक्षा परवाना धोरण लवकरच पूर्णपणे बंद होणार असल्याने नव्या रिक्षाचालकांसाठी मोठा फटका बसू शकतो. प्रशासनाने हा निर्णय रिक्षा संख्येच्या तुलनेत वाढत्या ट्रॅफिकचा विचार करून घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
रिक्षाचालकांना दिलासा की संकट?
हा निर्णय पुण्यातील प्रवाशांसाठी आणि सध्या व्यवसायात असलेल्या रिक्षाचालकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, नवीन रिक्षा परवाना घेऊ इच्छिणाऱ्या चालकांसाठी हे संकट ठरू शकते.
पुढील काही दिवसांत हा निर्णय प्रत्यक्षात येईल आणि पुण्यातील रिक्षा व्यवस्थापनाला नवा आकार मिळेल, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
