PCMC NEWS:पिंपरी चिंचवडच्या थेरगाव येथे राहणाऱ्या एका दलित कुटुंबाने अन्यायाविरोधात संघर्ष करत थेट मंत्रालयापर्यंत पायी प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कुटुंबातील महिलांचा आरोप आहे की प्रशासनाने त्यांच्यावर अन्याय केला असून, त्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जात आहे. पाणीपुरवठा बंद करणे, शौचालय पाडणे आणि तक्रार देऊनही न्याय न मिळणे, या गोष्टींनी संतप्त झालेल्या सोनम लोंढे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारपर्यंत आपली व्यथा पोहोचवण्याचे ठरवले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
थेरगाव येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून सोनम लोंढे आणि त्यांचे कुटुंब राहत आहे. त्यांचा आरोप आहे की, शेजारील लोकांशी झालेल्या वादानंतर त्यांच्यावर जातीवाचक टिप्पणी केली गेली आणि त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचार झाले. त्यांनी हा प्रकार पोलिसांकडे नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांची तक्रार नोंदवली गेली नाही. यामुळे त्यांचा संताप अधिक वाढला.
या वादानंतर प्रशासनाने त्यांच्या घराजवळील शौचालय अनधिकृत असल्याचे सांगत ते तोडले. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या घराच्या पाणी कनेक्शनलाही बंद करण्यात आले. यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक वेळा स्थानिक महापालिका आणि प्रशासनाकडे विनंती करूनही त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत.
महिलांचा संघर्ष आणि आंदोलनाचा निर्णय
अखेर, प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी मंत्रालयापर्यंत पायी प्रवास करून मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. “आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही थांबणार नाही,” असे सोनम लोंढे यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या लढ्याला अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
पोलिस आणि प्रशासनाची भूमिका
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, संबंधित शौचालय अनधिकृत होते, त्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यात आली. तसेच, पाणी कनेक्शनबाबत देखील हेच कारण देण्यात आले आहे. पोलिसांनी देखील मारहाणीच्या आरोपांचे खंडन करताना सांगितले की, कोणत्याही तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले नाही.
समाजातील वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया
या घटनेनंतर समाजातील अनेक लोक आणि संघटनांनी आपली भूमिका मांडली आहे. काही लोक प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, तर काहींना वाटते की कायद्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. मात्र, दलित समाजातील अनेक कार्यकर्ते हे अन्याय असल्याचे सांगत सरकारकडे याची गंभीर दखल घेण्याची मागणी करत आहेत.
संघटनांचा पाठिंबा आणि पुढील पावले
सोनम लोंढे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या लढ्याला आता अनेक सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. “हे केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण दलित समाजाच्या अधिकारांचा प्रश्न आहे,” असे एका कार्यकर्त्याने सांगितले. अनेक ठिकाणी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
राजकीय पक्ष आणि नेतृत्त्व यावर काय म्हणतं?
या प्रकरणावर आता राजकीय वातावरणही तापले आहे. काही विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली असून, दलित समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने प्रशासन योग्य प्रकारे कार्यरत असल्याचे सांगितले आहे, मात्र त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
महिलांचा संघर्ष कुठवर पोहोचणार?
पुणे ते मंत्रालय हा प्रवास सोपा नाही. मात्र, या महिलांनी ठरवले आहे की, सरकार त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत नाही, तोपर्यंत त्या मागे हटणार नाहीत. या संघर्षाचा काय परिणाम होतो आणि सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने जर लवकरच यावर उपाययोजना केली नाही, तर हा लढा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
न्याय मिळेल का?
या महिलांना खरंच न्याय मिळेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. जर प्रशासनाने योग्य ती दखल घेतली आणि तातडीने निर्णय घेतला, तर कदाचित त्यांचा प्रवास लवकरच थांबेल. मात्र, जर त्यांच्या मागण्या दुर्लक्षित केल्या गेल्या, तर हा संघर्ष लांबणार असून, यात अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष सामील होण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण राज्याचे लक्ष!
या महिलांच्या संघर्षाने अनेकांना विचार करण्यास भाग पाडले आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळण्यासाठी एवढा मोठा संघर्ष करावा लागतो, हे दुर्दैवी आहे. हा प्रवास प्रशासनाला जागे करतो का, आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष या आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यावर आहे.
