पुणे – अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. अपार्टमेंटमधील सदस्यांनी वेळेवर मेंटेनन्स न भरल्यास पूर्वी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. मात्र, आता यासाठी थेट सहकार विभागाच्या निबंधकाकडे (Registrar) अर्ज करता येणार आहे. या बदलामुळे अपार्टमेंटधारकांची डोकेदुखी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
सहकार आयुक्तांची मोठी शिफारस
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ॲक्ट १९७० मध्ये बदल करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, अपार्टमेंटमध्ये मेंटेनन्स न भरणाऱ्या सभासदांकडून थेट निबंधकमार्फत वसुली करता यावी. हा अहवाल गृहनिर्माण विभागाकडे सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. सरकारने त्वरित मान्यता दिल्यास रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
न्यायालयाच्या फेर्‍या टळणार
आतापर्यंत एखादा सदस्य मेंटेनन्स देत नसेल, तर संपूर्ण प्रक्रिया कोर्टातून करावी लागत होती. हा पर्याय वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने अपार्टमेंटधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असे. आता, जर सरकारने अहवालाला मंजुरी दिली, तर ही वसुली प्रक्रिया सहज आणि वेगवान होईल.
असा होणार तक्रार निवारण प्रक्रियेचा निर्णय
नव्या सुधारित कायद्यानुसार, मेंटेनन्स संदर्भातील वाद निबंधकांच्या तक्रार निवारण पॅनेलकडे जातील. या पॅनेलमध्ये एक वकील आणि एक सनदी लेखापाल असणार आहेत.
प्रक्रिया कशी असेल?
✔️ मेंटेनन्स संबंधित तक्रार पॅनेलकडे पाठवली जाईल.
✔️ आर्थिक स्वरूपाच्या तक्रारीचे परीक्षण सनदी लेखापाल करेल.
✔️ कायदेशीर बाबी वकिलाकडे दिल्या जातील.
✔️ पॅनेल तक्रारीची छाननी करून निर्णय देईल.
✔️ जर कोणाला निर्णय मान्य नसेल, तर ते सहकार न्यायालयात अपील करू शकतील.
सभासदांना वेळेवर मेंटेनन्स भरावा लागणार
सहकार आयुक्तांच्या या शिफारसीमुळे अपार्टमेंटमध्ये योग्य देखभाल-दुरुस्ती होण्यास मदत होईल. वेळेवर मेंटेनन्स भरण्याची शिस्त लागेल, आणि अपार्टमेंटच्या व्यवस्थापनातही सुधारणा होईल.
नागरिकांचे मत
➡️ “या निर्णयामुळे आमच्यासारख्या अपार्टमेंटधारकांना मोठा दिलासा मिळेल. वेळेवर मेंटेनन्स न भरल्यास कारवाई होणार असल्याने कोणी टाळाटाळ करणार नाही.”
— सुधीर कुलकर्णी, पुणे
➡️ “अनेक लोक मेंटेनन्स भरण्यास टाळाटाळ करतात. न्यायालयीन प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊ असल्याने ही नवीन शिफारस अत्यंत दिलासादायक आहे.”
— किरण कळमकर, पुणे
शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा!
हा निर्णय प्रभावी ठरावा यासाठी सरकारने लवकरच मंजुरी द्यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. जर हे बदल त्वरित लागू झाले, तर अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा मेंटेनन्स वसुलीचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे.
